गुलरिया : २०३६ सालदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका—४ पहारीपुर निवासी भूमिहीन पुनबहादुर मगर ४६ वर्षपछि जग्गाधनी दर्ता पुर्जा पाएर खुसी छन् । पुर्जा नपाउँदा अनेकौं कष्ट खेपेका उनले यतिखेर सरकारले न्याय गरेको महसुस गरेका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले बर्दियामा जग्गा जोतभोग गर्दै आएका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गरेपछि लामो समयदेखि ऐलानी जग्गा भोग चलनबाट जीवनयापन गर्दै आएका पुनले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
‘सरकारले जेजति जग्गा उपलब्ध गराए पनि हामीलाई न्यायगर्यौँ’, उनले भने, ‘पुर्जा नहुँदा अनेकौं समस्या भोग्न बाध्य थियौं ।’ उनीमात्र होइन, आयोगले बर्दियामा लामो समयदेखि ऐलानी एवम् सरकारी जग्गा भोगचलन गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी एवम् भूमिहीन दलितहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण सुरु गरेको छ । यसले ५३ जना भूमिहीनहरूको मुहारमा खुसी छाएको छ ।
आयोगले बर्दियाका भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण कार्य सुरु गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग बर्दियाका अध्यक्ष अरुणप्रकाश सिंह राठौरले बताए । ‘गुलरिया नगरपालिका र बाँसगढी नगरपालिका गरी गत आर्थिक बर्षमा ५३ जना भूमिहीनहरूलाई २१ हजार १५५ दशमलव २१ वर्गमिटर जग्गा वितरण गर्यौँ’, उनले भने, ‘गुलरिया नगरपालिकामा रहेका २९ जना भूमिहीन दलितलाई ४ हजार ९९० दशमलव ३३ वर्गमिटर तथा ११ जना भूमिहीन सुकुम्बासीलाई २ हजार ७३७ दशमलव ६५ वर्गमिटर गरी ४० जना भूमिहीनलाई ७ हजार ७२७ दशमलव ९८ वर्गमिटर जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गरायौं ।’
आयोगले बाँसगढी नगरपालिकामा ३ जना भूमिहीन दलितलाई ३ हजार ६३७ दशमलव १५ वर्गमिटर र १० जना भूमिहीन सुकुम्बासीलाई ९ हजार ७९० दशमलव ०८ वर्गमिटर गरी १३ हजार ४२७ वर्गमिटर जग्गाको पुर्जा वितरण गरेको छ । गुलरियामा ४० जनाले र बाँसगढी नगरपालिकामा १३ जनाले जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका छन् । आयोगको तथ्यांकअनुसार ३२ जना भूमिहीन दलित र २१ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले प्रमाण पुर्जा पाएका हुन् । क्रमशः बाँकी भूमिहीनलाई पनि पुर्जा वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।
सरकारले विगतमा पनि पुर्जा नबाँडेको होइन । तर पुर्जा बाँडे पनि पुर्जामा जग्गा नभेटिने समस्या थियो । बर्दियामा ४५ हजार बढी भूमिहीनहरूले जग्गा प्राप्तिको लागि आवेदन दिएको संघीय सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बताए । भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने नाउँमा दलालहरूलाई फाइदा पुग्ने कार्य गर्न नहुने तर्फ उनले सचेत गराए ।
भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न कार्यविधि बाधक बन्ने गरेको छ । भर्खरमात्र जिल्लास्तरमा आयोग बनेकोले कार्यालयलगायत जग्गा नापनक्सा व्यवस्थापनमा समय खर्चिनु परेको छ । भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले मात्र काम गरेर नहुने सांसद गौतमको भनाइ छ ।
